खुटौना (भूमि न्यूज़ लाइव रिपोर्ट): बिहार में विकास और सुशासन के तमाम दावों के बीच, धरातल पर बैठे जल संसाधन विभाग के कुछ अधिकारियों की घोर लापरवाही और उदासीनता जनता के लिए जानलेवा साबित हो रही है। मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड अंतर्गत पिपराही गांव के निकट पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के 23 आरडी पर बना पुल आज किसी बड़े हादसे को दावत दे रहा है। यह महज एक पुल नहीं, बल्कि हजारों जिंदगियों, किसानों की रोजी-रोटी और अंतरराष्ट्रीय सीमा को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा है, जिसे अधिकारियों ने भगवान भरोसे छोड़ दिया है।
नेपाल बॉर्डर को जोड़ने वाले पुल पर मंडराता मौत का साया
पिपराही गांव के समीप पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के निर्माण के समय बना यह पुल आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। पुल के गटर और स्लैब पूरी तरह से टूट चुके हैं और अंदर का लोहा बाहर झांक रहा है। यह मार्ग इसलिए भी बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीधे पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के बलुआ बॉर्डर को जोड़ता है। इसके अलावा, सीमा सुरक्षा बल (SSB) कैंप के वाहन भी इसी पुल से होकर गुजरते हैं।
करीब 15 हजार की आबादी वाले पिपराही और आस-पड़ोस के गांवों के लिए यही एकमात्र मुख्य रास्ता है। वर्तमान में इस खस्ताहाल और जर्जर ढांचे के ऊपर से रोजाना लगभग 10 हजार लोगों की आवाजाही होती है। इतना ही नहीं, तीन यात्री बसें और नौनिहालों से भरी दो निजी स्कूल बसें भी हर दिन इसी मौत के पुल से जान हथेली पर रखकर गुजरने को विवश हैं। विभाग द्वारा करीब 10 वर्ष पूर्व इस पुल की मरम्मत की गई थी, लेकिन अब स्थिति भयावह हो चुकी है। अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए पुल की मरम्मत कराने के बजाय सिर्फ एक चेतावनी बोर्ड लगा दिया है कि पुल क्षतिग्रस्त है, भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित है।


पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में अधिकारियों की बाजीगरी
अधिकारियों की लापरवाही और लीपापोती का एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जो प्रशासनिक कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। मिली जानकारी के अनुसार, जब पवार सब- स्टेशन सिरसिया परसाही में चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम तय हुआ था, तो जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के हाथ-पांव फूल गए।
अपनी नाकामी, जर्जर पुल की असलियत और अपनी कर्तव्यहीनता को वीआईपी (VIP) की नजरों से छिपाने के लिए, अधिकारियों ने रातों-रात पुल के पास लगा क्षतिग्रस्त का चेतावनी बोर्ड ही वहां से हटा दिया। कार्यक्रम के बाद भी अधिकारियों ने उस बोर्ड को वापस लगाने की जहमत नहीं उठाई। इस पर समाजसेवी फिरोज यादव सहित अन्य लोगों ने जब विभाग को पत्र लिखा और कड़ा विरोध दर्ज कराया, तब जाकर अपनी फजीहत से बचने के लिए अधिकारियों ने उस बोर्ड को दोबारा वहां स्थापित किया। यह घटना स्पष्ट करती है कि अधिकारी जनता की सुरक्षा से ज्यादा अपनी कुर्सी चमकाने में लगे हुए हैं।

नहर की सिल्ट ने किया 100 एकड़ उपजाऊ जमीन को बर्बाद
पुल की जर्जरता के साथ-साथ जल संसाधन विभाग की एक और अदूरदर्शी नीति किसानों पर कहर बनकर टूट रही है। पिपराही गांव के किसानों के लगभग 80 प्रतिशत खेत और खलिहान पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के बायीं तरफ पड़ते हैं। खेती-किसानी के लिए यह मार्ग किसानों के लिए जीवनदायिनी है।

लेकिन, विभाग द्वारा मुख्य नहर की उड़ाही (सफाई) के दौरान निकली सिल्ट (मिट्टी) को बिना किसी योजना के नहर के दाहिने भाग में डंप कर दिया गया। इसका विनाशकारी परिणाम यह हुआ कि मुख्य नहर के 18 आरडी से लेकर पिपराही गांव की सीमा तक बने दोनों एलडी (LD) साइफन सिल्ट की मिट्टी से पूरी तरह जाम हो गए हैं। पानी की निकासी का मार्ग अवरुद्ध होने के कारण किसानों की करीब 100 एकड़ उपजाऊ जमीन अब भयंकर जलजमाव की चपेट में है। फसलें बर्बाद हो रही हैं और उपजाऊ खेत बंजर होने की कगार पर पहुंच गए हैं।

जनप्रतिनिधियों की अनदेखी और सांसद का पत्र
प्रशासनिक अमले की तानाशाही इस कदर हावी है कि वे जनप्रतिनिधियों के पत्राचार को भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। झंझारपुर के सांसद रामप्रीत मंडल ने इस गंभीर समस्या को लेकर 7 नवंबर 2024 को जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर पुराने पुल की जगह नए पुल के निर्माण की मांग की है। इससे पहले 6 नवंबर 2022 को भी सांसद ने विभाग के सचिव को पत्र लिखकर यही मांग दोहराई थी, लेकिन अब तक विभाग द्वारा इसकी लगातार अनदेखी की जा रही है। वहीं, विधायक सतीश कुमार साह ने आश्वासन दिया है कि आगामी विधानसभा सत्र में वे इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएंगे।

मंत्री विजय चौधरी से उम्मीदें और ग्रामीणों की तीन प्रमुख मांगें
समाजसेवी फिरोज यादव के साथ-साथ पूर्व मुखिया ओम प्रकाश माझी, पूर्व प्रमुख संजीव भिंडवार, और सरपंच खोजेन्द्र महात्मान सहित पिपराही के आक्रोशित लोगों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही इस दिशा में आवश्यक कदम नहीं उठाया गया, तो सभी उग्र जन-आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे।

अब स्थानीय जनता और किसानों की आखिरी उम्मीद सूबे के उपमुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी जी पर टिकी है। ग्रामीणों ने मंत्री जी के समक्ष 3 सूत्रीय प्रमुख मांगें रखी हैं:
- नए पुल का निर्माण: क्षतिग्रस्त हो चुके इस जर्जर पुल को अविलंब ध्वस्त कर, यहां एक नए और सुरक्षित पुल का निर्माण कराया जाए।
- स्थायी क्रॉस ड्रेनेज की व्यवस्था: सिल्ट के कारण बंद हुए साइफन के पास जल निकासी के लिए एक स्थायी क्रॉस ड्रेनेज (Cross Drainage) की व्यवस्था हो।
- छठ घाट का पुनर्निर्माण: उक्त क्षतिग्रस्त ब्रिज के पास एक पक्के घाट का निर्माण कराया जाए, जो वर्ष 1987 की प्रलयंकारी बाढ़ में बह कर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था।
जल संसाधन विभाग के आला अधिकारियों को अब नींद से जागना होगा। शासन-प्रशासन की हर जवाबदेही और जन सरोकार की सच्ची खबरों के लिए जुड़े रहें भूमि न्यूज़ लाइव के साथ।






